जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला मुस्लीम समाजाची ऍलर्जी, अन्यथा लोकशाही मार्गाने इलाज करू:- सुफियान मनियार

Beed Zilla

.

बीड (प्रतिनिधी) बीड येथील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अळमुठपणामुळे मुस्लिम मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यसाठी नाहक त्रास सहन करावा लागत आहेत. दोन वर्षापासून अर्जावर सुनावणी ना करता अर्जदाराची पिळवणूक करणाऱ्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीला मुस्लीम समाजाची एलार्जी आहे का? मुस्लीम ओबीसी समजाची होत असलेली पिळवणूक थांबवा अन्यथा लोकशाही मार्गाने या एलार्जीचे ईलाज करण्यात येईल असा इशारा लोकसेना संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष सुफियान मनियार यांनी दिला आहे.

मुस्लिम मागासवर्गीय समाजाच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी खूप अडचणीचा सामना करावा लागत आहेत. पुरावे असताना ही काही तिसराच कागद नाही म्हणून त्रुटी काढली जात आहे, जसे वंशवळीतील लोकांचे आधार मागणी, मृत्यू प्रमाण पत्र मागणी वंशावळी तील पुरावे 1962 पूर्वी चे असेल तर 1950 पूर्वीची मागणी केली जाते. शासन निर्णयात स्पष्ट उल्लेख आहे की वंशावळी तील जात वैधता असल्यास जाती चे प्रमाण पत्र द्या नसेल तर खासरा पत्र किंवा शेवट चा पर्याय 1995 च्या शासन निर्णयानुसार गृह चौकशी. एवढे पर्याय स्पष्ट असताना ही प्रमाण पत्र दिले जात नाही.जाचक अटी पूर्ण होऊन ही प्रमाण पत्र हाती लागत , विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही.

परळी येथील मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशन चे शेख मुस्तफा यांनी पुतणी व मुलाच्या जात प्रमाणपत्र वैधतेसाठी अर्ज करून दोन वर्ष झाले, अर्जावर 3 महिन्यात सुनावणी करणे अनिवार्य असताना दोन वर्षापासून त्यांच्या अर्जावर समिती सुनावणी घेत नही. त्यांच्या घराचे 3 जातप्रमाणपत्र बीड येथील कार्यालयात वैध करण्यात असताना फक्त त्यांचा जुना पत्ता परभणीचा असल्याने समिती त्यांना परभणी येथून जात प्रमाणपत्र वैध करुन घ्या असे तोंडी सांगते. शेख मुस्तफा यांनी परभणीत अर्ज केल्यावर तिथल्या समितीने एका महिन्यात अर्जावर सुनावणी करत अर्ज निकली काढताना असे सांगितले की, तूमचे पूर्वीचे सगळं जात प्रमाणपत्र पडताळणी बीड येथे झाले आहे त्यामुळे तुम्ही बीड च्या समितीकडे अर्ज करा.

परंतु बीडची समिती दोन वर्षापासून या अर्जावर सुनावणी घेत नाहीं उलट अर्जदारा "तुम्ही कोर्टात जा", "तूमचे पूर्वीचे जात प्रमाणपत्र जुन्या समितीने पडाळणीकेले आहे आम्ही काही करू शकत नाही" असे उडवाउडवीचे उत्तर देत आहे, अर्जदाराच्या दोन भाऊ, वडील व इतर नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्र बीड जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पडताळणी केली असताना ही सद्याची समिती अर्जदाराच्या अर्जावर सुनावणी करत नाहीं, अर्जदाराच्या इतर नातेवाईकांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणी करणारी समिती भारताची नव्हती का? नेपाळची होती का? आज 1 मे महाराष्ट्र दिनानिमि्ताने अर्जदाराने अमरण उपोषण आंदोलन सुरू केल्यावर संबंधित विभागाने अर्जावर सुनावणी करुन अर्ज निकाली काढला. 

आजच्या उपोषणाला लोकसेना प्रमुख प्रा. इलियास इनामदार, एम आय एमचे जिल्हाध्यक्ष ॲड. शेख शफ़ीक़ भाऊ, ओबीसी चे जिल्हाध्यक्ष रफ़ीक़ बागवान सर,पेंशनर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शेख वज़ीर चालक मालक वाहतुक संघटनेचे शफ़ीक़ तम्बोली आतार संघटनेचे बाबू आतार उपस्थित राहून शेख मुस्तफा यांना पाठिंबा दिला.

असेच मुस्लीम ओबीसी समाजाच्या अनेक प्रकरण आहे ज्यात जात-प्रमाणपत्र पडताळणी समितीची मुस्लीम द्वेषी मानसिकता दिसत आहे, गृह चौकशी करुन ही समिती प्रमाणपत्र देत नाही,मुस्लीम ओबीसी समाजाची पिळवणूक करत आहे, समितीने लवकरात लवकर सर्व अर्जावर सुनावणी घेउन अर्ज निकाली काढावे,2017 च्या शासन अधिसुचनेतील तरतूदीनुसार जर अर्जदाराने पडताळणी समितीने निर्गमित केलेले अर्जदाराचे रक्त संबंधातील वडीलांचे किंवा चुलत्याचे व कडीलांकडील रक्त संबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्यास सक्षम प्राधिकान्याने इतर कागदपत्रांची किंवा पुराव्याची मागणी न करता संबंधीत अर्जदारास सादर केलेले वैधता प्रमाणपत्र म्हत्वाचा पुरावा मानून जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र द्यावे व मुस्लीम ओबीसी समाजाची पिळवणूक थांबावी अन्येथा समितीला असलेल्या मुस्लीम एलर्जीचे लोकशाही मार्गाने इलाज करण्यात येईल असा इशारा लोकसेना संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष सुफियान मनियार यांनी दिला आहे.